वैयक्तीक योजना

वैयक्तीक लाभाच्या सर्व योजनांकरीता खालील निकष सारखे असुन त्याव्यतीरिक्त आवश्यक अटी रकाना क्र.३ मध्ये नमुद आहेत.
1. लाभार्थी अनुसूचीत जाती,जमाती /विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या संवर्गातील असावा.
2. वार्षीक उत्पन्नाची मर्यादा रु. २०,०००/ व अपंगाचे बाबतील रु. ४०,०००/ मर्यादेपर्यंत असुन उत्पन्नाचा दाखला संबंधीत तलाठी व ग्रामसेवकाचा आवश्यक
3. दारिद्रय.रेषेखालील यादीत कुटुंबीयाचे नाव असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
4. लाभार्थ्यांच्या कुंटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकिय अथवा निमशासकिय सेवेत नसावी.
5. योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांस एकाच वेळी दुबार मिळणार नाही.
6. शा. नि. क्रं. मागास/१०९८/प्रक्र.७३/३४ दि. २०/१०/१९९९ नुसार नमूद केलेल्या अटी व शर्ती लाभार्थीवर बंधनकारक राहतील.

सामुहिक योजना

शासकीय योजना

दलितवस्ती सुधार योजना: सदर योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोयी,पाणी पुरवठा,समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते,गटार इत्यादी व्यवस्था करुन दलित वस्तींची स्थिती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावास शासन् निर्णय दिनांक १४ नोव्हेंबर २००८ अन्वये लोकसंख्येच्या निकषानुसार जास्तीत जास्त रुपये १०.०० लाख अनुदान दिले जाते.सदर शासन निर्णयानुसार प्रत्येक दलित वस्तीला अनुसूचीत जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुढीलप्रमाणे अनुदान मंजूर करणेत येते.

सदरचा प्रस्ताव शासन् धोरण व निर्णयातील तरतूदींनुसार योग्य त्या कागदपत्रांसह ग्रामसभेच्या मंजुरीने ग्रामपंचायती मार्फत प्रस्ताव तयार करुन गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सादर करणेत यावेत.

समाजकल्याण विभागामार्फत राबविणेंत येणा-या शिष्यवृत्ती

२)  माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवर्‍त्ती - शिक्षणक्षेत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते.सदर योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील प्रत्येक इयत्तेमधील गुणानुक्रमे प्रथम दोन विद्यार्थ्यांना कमीत कमी ५०% गुण आहेत त्यांना या योजनेमधुन मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांना इ.५ वी ते ७ वी दरमहा रु. ५०/ आणि इ. ८ वी ते १० वी दरमहा रु.१००/- प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट नाही व विदयार्थ्यास अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी संबंधीत तालुक्यांच्या गट शिक्षणाधिकारी यांचेकडे शाळेमार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. 

३)  इयत्ता ५ वी ते ७ वीमधील मागासवर्गीय मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती - मागासवर्गीय मुलींचे (अ.जा./वि.जा.भ.ज./वि.मा.प्र. प्रवर्गामधील) प्राथमिक शाळेमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्याच्या दृष्टिने इ. ५ वी ते ७ वीमधील मुलींना दरमहा रु. ६०/ प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट नाही.नियमित उपस्थिती आवश्यक.ऑनलाइन लाभ देय.

४)  इ. ८ वी ते १० वीमध्ये शिकणा-या अनु.जातीच्या मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती - इ. ८वी ते १० मधील मागासवर्गीय मुलींचे (अ.जा./वि.जा.भ.ज./वि.मा.प्र. प्रवर्गामधील) गळतीचे प्रमाण रोखणे व मुलींचे शैक्षणीकदृष्टया प्रभावी गतीने प्रगती व्हावी या उद्देषाने शासनाने दिनांक १५ जुलै २००३ मध्ये ही योजना सुरु केली आहे.सदर योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थीनीस दरमहा रु. १००/ प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी संबंधीत शिक्षण संस्थेमार्फत शिष्यवृत्ती अदा करणेत येते. सदर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट नाही.नियमित उपस्थिती आवश्यक.ऑनलाइन लाभ देय.

५) अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती : अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत शिकत असलेल्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबविणेत येते. सदरची योजना केंद्ग पुरस्कृत असुन त्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. सदर शिष्यवृत्ती सर्व जाती/धर्माला तसेच परंपरागत अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना लागू आहे. उदा. कातडी कमविणे,कातडी सोलणे,मानवी विष्ठा वहन करणे,किंवा बंदिस्त व उघडया गटारांची साफसफाई करणारी व्यक्ती. सदर योजन्ोअंतर्गत शासन निर्णय दिनांक १७ मार्च २००९ नुसार रु. १,८५०/-(रुपये एक हजार आठशे पन्नास फक्त) शिष्यवृत्ती देण्यात येते. 

६) औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणे : अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रीक शिक्षणाकडे वळविण्याकरीता औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेणा-या अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेमधुन विद्यावेतन दिले जाते. या योजनेसाठी पालकांचे उत्पन्न रु. १,००,०००/(रुपये एक लाख फक्त) पर्यंत मर्यादित असणे आवश्यक आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. ६०/ पासून रु. १००/ पर्यंत विद्यावेतन देण्यात येते. 

७) मागासवर्गीय अनुदानीत वसतीगृहांना सहायक अनुदान- सदर योजनेअंतर्गत अनुदानीत वसतीगृहातील लाभार्थ्यांना परिपोषण भत्ता दिला जातो.तसेच वसतीगृहांना भाडे अनुदान/परिरक्षअनुदान/व्यवस्थापन/भांडी कुंडी/फर्निचर इत्यादीसाठी अनुदान अदा करणेत येते.

८) आंतरजातीय विवाहीत दांपत्यांना प्रोत्साहापर अर्थसहाय देणे :  अस्पृश्यता निवारण   योजनेचा भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांस आर्थीक सहाय्य देण्याची योजना सन १९५८ पासून् शासनातर्फेन्र राबविणेत येते.  शासन्ा निर्णय दिनांक ३० जानेवारी १९९९ नुसार आर्थिक सहाय्यामध्ये वाढ करुन रु. १५,०००/- करण्यात आलेले आहेत. दिनांक ३१.१.२०१० पूर्वी ज्या दांपत्यांचे विवाह झाले असतील त्यांना   रु.१५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) चे शासनाने विहीत केलेनुसार धनाकर्ष,राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र व संसारोपयोगी साहित्य या स्वरुपात दिले जातात.  तसेच शासन निर्णय क्रमांक आंजावि-२००७/प्र.क्र.१९१/मावक-२ विस्तार भवन मुंबई ३२ दिनांक १.२.२०१० च्या शासन् निर्णयानुसार वरिल अनुदानामध्ये वाढ करुन रु. ५०,०००/(रुपये पन्नास हजार फक्त) अनुदानाची रक्कम करणेत आली आहे.  सदरची योजना विशेष मागास प्रवर्गातील जोडप्यांकरीताही लागू करणेत आलेली आहे. 

१०) व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य - सदरची योजना एप्रिल २००१ पासून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करणेत आली असुन या विभागाअंतर्गत प्रामुख्याने खालील कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
१. दारुबंदी प्रचार कार्यक्रम 
२. अंमली पदार्थ सेवन विरुध्द मोहिम
  ३. व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार योजना 
४. केंद्रीय सामाजीक न्याय व अधिकारीता विभागातर्फे व्यसनमुक्ती केंद्र चालविणा-या संस्थांना अर्थसहाय्य.

११) शाहु,फुले आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान - संत गाडगे महाराज ग्रामस्वच्छता तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम अभियानाच्या धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने सन २००६-०७ या वर्षापासुन शाहु,फुले आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान सुरु केले आहे. सदर अभियानाचा उद्देश दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राहण्यासाठी तेथील रहीवाश्यांचा सहभाग वाढावा तसेच गावातील सामाजीक विषमता दुर होऊन अस्पृश्यता नष्ट व्हावी हा आहे. सदर अभियानांतर्गत राज्यात गुणानुक्रम येणा-या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे रु. २५.०० लाख १५ लाख व १२.५० लाखांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.  १. पंचायत समिती स्तरावर प्रत्येक पं.स.तील गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचयतींना अनुक्रमे रु. २५,०००/-रु. १५,०००/ व  रु. १०,०००/- २. जिल्हा स्तरावरील गुणानुक्रमे उत्कृष्ट ठरणा-या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे रु. ५.०० लाख रु. ३.००लाख व रु. २.०० लाख. ३. महसुल विभागस्तरावर उत्कृष्ट ठरणा-या गुणानुक्रमे पहिल्या एका ग्रामपंचायतीना रु. १०.०० लाख  तसेच जास्त टक्केवारीसाठी राज्यातील पहिल्या तीन जिल्हा परिषदानां अनुक्रमे रु. १५.००लाख रु. १०.०० लाख व रु. ५.०० लाख सर्वात जास्त टक्केवारीकरीता राज्यातील पहिल्या तीन पंचायत समितींना अनुक्रमे रु. ७.५० लाख रु. ५.०० लाख  व रु. २.५० लाख. दलितवस्ती विरहीत ज्या ग्रामपंचायतींची बक्षिसासाठी निवड होईल त्या ग्रामपंचायतींस रु. २५.०० लाख व सुवर्णपदक देण्यात येते. सदर अभियानाची सुरुवात दरवर्षी २० सप्टेंबर रोजी संत गाडगे महाराज व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छता अभियानाबरोबरच करावयाची असुन सदर अभियानात भाग घेण्यासाठी दलित कुटूंबांची लोकसंख्या किमान ५० असावी  व अशा गावात अनु.जाती.,जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला नसावा.

अपंगासाठीच्या योजना

• उद्देश

समाजातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व कुष्ठरोगमुक्त अपंग व्यक्तींकडे त्यांच्या अपंगत्वाकडे न पाहता त्यांच्यामध्ये असलेल्या सामर्थ्यांकडे पाहून त्यांच्या मधील असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसित करुन त्यांना समाज जीवनाच्या सर्व अंगामध्ये समान संधी, संपूर्ण सहभाग व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, तसेच इतर विविध विभागांमार्फत कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षिततेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण, सवलती, सूट व प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. या सर्वांचे उद्देश अपंग व्यक्तींना सक्षम बनवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे हा आहे. त्या योजना खालीलप्रमाणे.

• आरोग्य

मुळातच अपंगत्व येऊ नये म्हणून अपंग प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम, अपंग व्यक्तींचे सर्वेक्षण, शालेय आरोग्य तपासणी, जनजागृती, माता बाल संगोपन कार्यक्रम, वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, वेयक्तिक स्वच्छता व आरोग्य इत्यादी कार्यक्रम आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येतात.

• अडथळा विरहीत वातावरणाची निर्मिती :
  अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक व इतर ठिकाणी प्रवेश करणे सोईचे व्हावे या दृष्टीने इमारत बांधकाम नियमावलीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 37 मध्ये आवश्यक ते फेरबदल करण्याबाबत नगर विकास विभागाचे आदेश आहेत. शासकीय इमारतींचे बांधकाम करताना अपंग व्यक्तींना मुक्त संचाराच्या दृष्टीने इमारतीमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी असणाऱ्या आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागात सूचना केलेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वाहतूक बसमध्ये अपंगांसाठी आरक्षित आसन तसेच अपंगांना प्रवास भाडयामध्ये सवलती इ. सुविधा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत.


• सामाजिक सुरक्षितता व सकारात्मक उपाय योजना :

योजनेचे नाव	अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे
योजनेचे स्वरुप	शारिरीक पुनर्वसनाच्या दृष्टीने अस्थिविकलांग व्यक्तींकरीता कॅलिपर्स कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल, कर्णबधिरांकरीता श्रवणयंत्र व अंध व्यक्तींना चष्मे, काठया तसेच इयत्ता दहावी नंतरचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अंध विद्यार्थ्यांना टेप रेकॉर्डर व दहा कोऱ्या कॅसेट्सचे संच दिले जातात.
अटी व शर्ती	या योजनेंतर्गत मासिक उत्पन्न रु. 1,500/- पर्यंत असणाऱ्या अर्जदारास अवयव व साधनांच्या खरेदीसाठी 100% तर मासिक उत्पन्न रु. 1,501/- ते 2,000/- पर्यंत असणाऱ्या अर्जदारास 50% अथसहाय्य देण्यात येईल. ही योजना प्रौढ व्यक्तींसाठी 3 ते 5 वर्षातून एकदा आणि 15 वर्षाखालील मुलांना दरवर्षी लागू असेल. या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याची मर्यादा किमान रु. 25/- व कमाल रु. 3,000/- अशी राहील. कृत्रिम अवयवांच्याबाबतीत अवयव बसविण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या 15% रक्कम लाभार्थ्यांस देण्यात येईल. श्रवणयंत्रासाठी अर्जदाराची वयोमर्यादा वय वर्षे 55 पर्यंतच आहे. अर्जासोबत नाक-कान-घसा तज्ञ डॉक्टरच्या सही शिक्क्यानिशी श्रवणऱ्हासाचा आलेख जोडणे आवश्यक आहे. शाळेत शिकणाऱ्या नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीसच श्रवणयंत्र दिले जाते. या कार्यालयाकडील मान्यताप्राप्त कंपनीकडूनच श्रवणयंत्र घेणे बंधनकारक असते. श्रवणयंत्रासाठी वैयक्तीक अर्ज केलेल्या अर्जदाराच्या चौकशीनंतर चौकशी अहवाल आल्यावरच श्रवणयंत्र दिले जाते. तीन चाकी सायकलसाठी अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे. अर्जदार एकाच पायाने अधू नसावा. दोन्ही पायांनी अपंग व्यक्तीसच तीन चाकी सायकल दिली जाते. वैद्यकीय दाखला/अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र स्वयंस्पष्ट असावे. तसे नसल्यास अपंगत्व स्पष्ट होईल असे अर्जदाराचे छायाचित्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे. कृत्रिम अवयव, कॅलिपर्स इ. साठीच्या अर्जासोबत अपंगत्वाचा स्पष्ट उल्लेख असणारा वैद्यकीय दाखला जोडावा. त्या अपंगत्वानुसार लागणाऱ्या कृत्रिम अवयव/साधनांचा अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा. अर्जदाराला यापूर्वी या कार्यालयाकडून कोणत्या स्वरुपाची मदत मिळाली हे नमूद करावे.
संपर्क	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

 

योजनेचे नाव	अपंग व्यक्तींना एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये प्रवास सवलत
योजनेचे स्वरुप	अपंग व्यक्तींना दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये अपंग व्यक्तीस 75% व त्याच्या सोबत्यास 50%  प्रवास सवलत देण्यात आली आहे.
अटी व शर्ती	अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे. अपंगत्वाचे प्रमाण 40% हून अधिक असावे. लाभार्थी पालघर जिल्हयातील रहिवासी असावा.
संपर्क	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

 
• नाविण्यपूर्ण उपक्रम :


• तालुकास्तरावर जनजागृती मेळावे :



अपंग कल्याण व पुनर्वसनाच्या विविध योजना केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हा परिषदेमार्फत कार्यान्वित आहेत. तथापि ग्रामिण भागातील अपंग व्यक्ती व त्यांचे पालक यांना या योजनांची माहिती नसल्याने पात्र अपंग व्यक्ती या योजना मिळण्यापासून वंचित राहतात. 

या विविध योजनांबरोबरच समाजात अपंगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय, अपंगांचे शिक्षण/प्रशिक्षण व पुनर्वसन यांची अनुषंगिक माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहचविण्यासाठी पालघर जिल्हयाच्या प्रत्येक तालुक्यात अपंगांचे मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

अपंग विदयार्थ्यांमध्ये असलेल्या क्रिडागुणांना वाव देण्यासाठी जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधुन विशेष अपंग मुलांच्या क्रिडास्पर्धा जिल्हासतरावरुन आयोजित केल्या जातात.

जिल्हा परिषद सेस फंडातुन 3% अपंग कल्याण योजनेतुन अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणेंत येते.





समाजकल्याण समिती. 

मा.धर्मा दावजी गोवारी -सभापती

श्री.राजेंद्र पाटील - सचिव तथा समाजकल्याण अधिकारी, (गट अ)

1)मा.श्री. दिलीप जयराम गाटे	सदस्य
2) मा..श्री. राजाराम वामन तांडेल	सदस्य
3)मा..श्री. भालचंद्र बुधाजी खोडके	सदस्य
4)मा..श्री. किशोर बारकु बरड	सदस्य
5) मा..श्रीम.नेहा नरेश शेलार	सदस्य
6) मा..श्रीम.निता समीर पाटील	सदस्य
7) मा..श्रीम. धनश्री धनंजय चौधरी	सदस्य
8) मा..शुभांगी राजेश कुटे	सदस्य
9)मा.दिपा शांताराम ठेमका	सदस्य

अर्जाचे नमुने

जिल्हा परिषद योजना
1	मागासवर्गीयांना नवीन घर बांधणेसाठी अथवा घर दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य करणे
2	मागासवर्गीयांना नवीन घर बांधणेसाठी अथवा घर दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य करणे
3	इ.५ वी ते ९ वीच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकली पुरविणेसाठी बर्ज
4	मागासवर्गीय महिलांना व पुरुषांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीन पुरविणेसाठी अर्ज
5	मागासवर्गीय गरोदर महिलांना शासकिय संस्थांमध्ये बाळंत झाल्यास त्यांना मच्छरदाणी व अनुषंगिक साधणे पुरविणे
6	मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना घरघंटी पुरविणेसाठी अर्ज
7	मागासवर्गीयांना पापड मशिन पुरविणेसाठी अर्ज
8	मागावर्गीय लाभार्थ्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्यसाठी अर्ज
9	मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना बॅजो पुरविणेसाठी अर्ज
10	मागासवस्तीत समाज मंदिरामध्ये खुर्च्या,भांडी,सतरंजी पुरविणेसाठी अर्ज
11	२०% निधीमधून मागासवर्गीय वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ते बांधकामासाठी अनुदान मागणी अर्ज
शासकीय योजना
1	चेकलिस्ट(दलित वस्ती सुधार योजना ) जि.पालघर
2	आंतरजातीय विवाह योजनेआंतर्गत आर्थसहाय्य मिळण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
3	सुचीपत्र
4	अस्वछ्य व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती




आस्थापना विषयक माहिती




अ) विभागाचे नांव:- जिल्हा समाज कल्याण विभाग,जिल्हा परिषद पालघर

ब)कार्यालय प्रमुखाची माहिती

कार्यालय प्रमुखाचे नांव	पदनाम	कार्यालयाचा दुरध्वनी	निवास दुरध्वनी
श्री. राजेंद्र पाटील	समाज कल्याण अधिकारी,(गट-अ)अतिरिक्त कार्यभार मुळ आस्थापना महिला बालकल्याण अधिकारी		9004051707




कर्मचारी आकृतीबंधाबाबत (संवर्गनिहाय) समाज कल्याण विभाग,जिल्हा परिषद ,पालघर

अ.क्र.	संवर्ग	मंजुर पदे	भरलेली पदे	रिक्त पदे
१	कार्यालयान अधिक्षक/कनिष्ठ प्रशासकिय अधिकारी	१	०	१
२	वैद्यकिय सामाजिक कार्यकर्ता	१	०	१
३	सहाय्यक सल्लागार	१	०	१
४	समाज कल्याण निरिक्षक	५	०	५
५	सहाय्यक लेखाधिकारी	१	१	०
६	वरिष्ठ सहाय्यक	२	१	१
७	कनिष्ठ सहाय्यक	१	०	१
८	वाहन चालक	१	०	१
९	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	३	०	३
		१६	२	१४




ड) कर्मचारीनिहाय कामाची सूची (जॉबचार्ट)

अ.क्र.	अधिकारी/कर्मचा-याचे नांव व हुद्दा	कामाचे स्वरुप	शेरा
१	क. प्रशासकिय अधिकारी (पद रिक्त)	कर्मचा-यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे,काम करवून घेणे
२	सहाय्यक लेखाधिकारी	लेखा विषयक संपूर्ण कामाकाज,लेखा परिक्षणाचा निपटारा करणे,मासिक खर्चाची माहिती ,आर्थिक तरतूद मागणी, महालेखापाल ताळमेळ खर्च,
३	वरीष्ठ सहाय्यक (1-पद रिक्त)	जिल्हा परिषद २०% सेस फंडातील योजना ,समाज कल्याण समिती सभा, सभेचे अजेंडा व इतिवृत्त मा. सदस्य व वरिष्ठांना पाठविणे, आस्थापना कर्मचारी यांचे वेतन करणे.
४	कनिष्ठ सहाय्यक (1-पद रिक्त)	कार्यालयाची संपुर्ण आस्थापनाचे कामाकाज करणे,कर्मचा-याचे हजेरी पत्रक ठेवणे किरकोळ रजा नोंदवही ठेवणे,कर्मचा-यांचे मुळ सेवापुस्तके अद्यावत करणे व नोंदी ठेवणे,कर्मच-यांची अर्जित रजा ,परावर्तीत रजा मंजुर करणे,वार्षिक वेतनवाढी काढणे नोंदवही ठेवणे,माहितचा अधिकार आवक जावक पाहणे इ. कामे तसेच सलेअ यांना सहाय्यक
५	समाज कल्याण निरिक्षक ( 5-पद रिक्त)	वसतीगृहास मान्यता देणे,वसतीगृहातील कर्मचा-याचे वेतन अदा करणे,आंतरजातीय विवाहीतांना प्रोत्साहनपर अनुदान वाटप,७ % वन महसुल प्रस्तांवाना मंजूरी घेणे,वृध्द कलाकांराचे मानधन योजना पाहणे वृध्दाश्रम योजना इ. दलित वस्ती सुधार योजनेचे कामाकाज पाहणे.आय.टी. आय. अनु जाती प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतन ,शासनाच्या राबविण्यात येणा-या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती,१० वी परिक्षा फी प्रदान करणे.अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देणे. व्यसनमुक्ती कार्यक्रम राबविणे,
६	सहाय्यक सल्लागार (2-पद रिक्त)	अपंगाच्या विशेष शाळाचे वेतनाचे काम पाहणे, अपंग लाभार्थ्यांना बिजभांडवल योजना राबविणे,अपंग लाभार्थ्यांना एस.टी. प्रवास सवलती करीता ओळखपत्र देणे,अपंग विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीची कामे पाहणे.
		कार्यरत ३ पदाकडुन वरील कामे एकत्रितपण केली जातात.